सरकार इस्पात आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है: इस्पात मंत्री

केंद्रीय इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार इस्पात आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। कुमारस्वामी ने यहां एक कार्यक्रम से इतर ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत में कहा कि इस्पात आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के मंत्रालय के प्रस्ताव पर ‘‘काम जारी है।’’

वाणिज्य विभाग के साथ दो दिसंबर को हुई बैठक में इस्पात मंत्रालय ने देश में आयातित कुछ इस्पात उत्पादों पर 25 प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। बैठक में इस्पात मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे।शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जा सकता है।

शुल्क वृद्धि का निर्यात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा

घरेलू इस्पात कंपनियां चुनिंदा देशों से इस्पात के बढ़ते सस्ते आयात पर लगातार चिंता जाहिर कर रही हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो रही है। इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक ने पिछले महीने कहा था कि 60 प्रतिशत से अधिक इस्पात आयात एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) वाले देशों से शून्य शुल्क पर होता है तथा किसी भी शुल्क वृद्धि का इन निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि यह वास्तविक समस्या है और मंत्रालय को इसकी जानकारी है। शोध कंपनी बिगमिंट के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2024-25 में भारत का इस्पात आयात 55 लाख टन (एमएनटी) था, जो एक साल पहले की अवधि में 36 एमएनटी से अधिक है। इसमें कहा गया, चीन से आयात वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-सितंबर अवधि के 10 लाख टन से बढ़कर इस साल समान अवधि में 18 लाख टन हो गया।

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