कोलकाता कांड के बाद एक्शन में मोदी सरकार, 2-2 घंटे पर राज्य सरकारें कानून व्यवस्था की देगी रिपोर्ट

कोलकाता के आरजी कर हॉस्पीटल में लेडी डॉक्टर के साथ के रेप करने के बाद निर्मम हत्या से देश में आक्रोश है। देश भर में रेप के खिलाफ सख्त कानून और पीड़िता के साथ इंसाफ करने की मांग हो रही है। इस बीच मोदी सरकार ने देश में कानून व्यवस्था के लिए सख्त कदम उठाया है।

दरअसल, गृह मंत्रालय की ओर से 17 अगस्त, शनिवार को आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि सभी राज्य की सरकारों को हर 2-2 घंटे पर अपने-अपने राज्यों की कानून-व्यवस्था की रिपोर्ट देनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय कंट्रोल रूम ऑफिसर मोहन चंद्र पंडित ने सभी राज्यों के DGP को ऑर्डर जारी किया है।

हर दो घंटे पर राज्यों की स्थिति कि रिपोर्ट केंद्र को जाएगी

आदेश में कहा गया है कि सभी राज्यों के डीजीपी हर दो घंटे पर सिचुएशन की रिपोर्ट केंद्रीय कंट्रोल रूम को फैक्स, मेल या व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे। गृह मंत्रालय ने 16 अगस्त, शुक्रवार की शाम 4 बजे ही ये लागू कर दिया। वहीं 17 अगस्त की देर रात को केंद्र सरकार का ये नोटिफिकेशन सामने आया है। 

जयपुर में महिला संगठन का प्रदर्शन

जयपुर में महिला संगठन और डॉक्टरों ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। जयपुर के प्रमुख स्थानों पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने इस घटना के प्रति अपनी नाराजगी और दुख व्यक्त किया।

कोलकाता में 10वें दिन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के कथित बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर की हड़ताल रविवार को भी जारी रही, जिससे राज्य में लगातार 10वें दिन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं।

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