LIVE UPDATES/ किसानों का 'दिल्ली चलो' मार्च, सीमाएं सील; शंभू बॉर्डर पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले

Farmer Protest Live: अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हरियाणा-पंजाब शंभू सीमा पर फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर को तोड़ा। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

Kisan Andolan Update: पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा, "लगभग 10,000 लोग यहां शंभू सीमा पर पहुंचे हुए हैं... 

Farmer Protest Act 144:  हरियाणा के साथ झरोदा सीमा पर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा तैनाती पर, डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने कहा-, "शहर में धारा 144 सीआरपीसी लागू है, शहर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की अनुमति नहीं है। सोशल मीडिया निगरानी भी की गई है। ड्रोन एक प्रभावी उपकरण है सुरक्षा निगरानी के लिए, हम इसका उपयोग करेंगे"

Kisan March Update:  झज्जर के डीएसपी शमशेर बहादुर ने कहा- "टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने तैयारी कर ली है। सीसीटीवी कैमरे और माइक लगा दिए गए हैं...पर्याप्त सुरक्षा है...स्थिति के अनुसार कार्रवाई तय की जाएगी..."

Delhi Chalo Live:  दिल्ली ईस्टर्न रेंज के एडिशनल CP सागर सिंह कलसी ने कहा, "किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए 'दिल्ली चलो' विरोध मार्च को लेकर हमने बहुत कड़े इंतजाम किए हैं... हमारा लक्ष्य है कि किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से रोका जाए और ट्रैफिक को लेकर असुविधा ना हो... हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस स्थिति से शांतिपूर्ण निपट लेंगे..."

Gurugram Live: किसानों के 'दिल्ली चलो' विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर यातायात बाधित है।

Farmer Protest Live:  पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान आज दिल्ली में आ रहे हैं। मोदी सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि वो दिल्ली ना आएं।

Delhi Traffice Jam: किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से पहले आज दिल्ली-नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया।

Farmer's Protest 2024:  किसानों का 'दिल्ली चलो' मार्च: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखकर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसानों पर उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के दैनिक जीवन को परेशान करने का आरोप लगाते हुए स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने को कहा। .उन्होंने सीजेआई से अदालतों को निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया कि अदालतों के समक्ष वकीलों की गैर-मौजूदगी के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।