पब्लिश्ड 22:03 IST, January 5th 2025
Jharkhand: CM हेमंत सोरेन ने बजट के लिए लोगों का सुझाव मांगने को लेकर ‘अबुआ’ पोर्टल, मोबाइल ऐप की शुरूआत की
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2025-26 वित्त वर्ष के लिए राज्य के बजट की तैयारी के वास्ते लोगों के विचार जानने के लिए रविवार को एक पोर्टल और मोबाइल ऐप्लीकेशन (ऐप) की शुरूआत की।
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2025-26 वित्त वर्ष के लिए राज्य के बजट की तैयारी के वास्ते लोगों के विचार जानने के लिए रविवार को एक पोर्टल और मोबाइल ऐप्लीकेशन (ऐप) की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि यह मंच - अबुआ (खुद का) बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप - नागरिकों, विशेषज्ञों और हितधारकों को बजटीय प्रक्रिया में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जिससे अधिक समावेशी और उत्तरदायी राजकोषीय योजना सुनिश्चित होगी।
पोर्टल और ऐप की शुरूआत करते हुए सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्रतिबद्धता एक ऐसा संतुलित बजट तैयार करने की है, जो राज्य में टिकाऊ, समावेशी और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा, ‘‘यह अबुआ (हमारी) सरकार है। हमारा ध्यान ऐसा बजट बनाने पर है जो लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को दर्शाता हो, खास तौर पर ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में। सभी के लिए बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए सबसे मूल्यवान सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा।’’
2025-26 के बजट के मांगे सुझाव
सोरेन ने कहा कि 2025-26 के बजट में सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो झारखंड की रीढ़ है। उन्होंने राजस्व संग्रह तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो विकास और कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। 'अबुआ बजट' पहल, विशेषज्ञों से लेकर आम लोगों तक के व्यापक प्रतिभागियों से विचार मांगेगी।
अच्छे सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित
सोरेन ने कहा कि बजट में संभावित समावेश के लिए सभी सुझावों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों का गहन विश्लेषण किया जाएगा, ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके। इसके अलावा, सबसे अच्छे सुझाव देने वाले तीन व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। पोर्टल और मोबाइल ऐप 17 जनवरी 2025 तक विचार जानने के लिए खुले हुए हैं।
अपडेटेड 22:03 IST, January 5th 2025