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Published 15:12 IST, August 30th 2024

Doctor Rape Case: सुलगा कोलकाता तो CM ममता PM मोदी को लिख रहीं चिट्ठी पर चिट्ठी, जानिए क्या है मांग

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की घटना को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है।

Reported by: Rupam Kumari
Mamata Banerjee & PM Modi | Image: PTI

कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की घटना को लेकर आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भी कोलकाता की सड़कों पर कई संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन करने उतरे। एक और विपक्ष और छात्र संगठन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं तो दूसरी और CM ममता प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की घटना को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में रेप और हत्या जैसी बर्बर घटनाओं के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की है। ममता ने कहा कि पहली चिट्ठी का जवाब नहीं मिला इसलिए दूसरी चिट्ठी लिखी हूं।

ममता ने पीएम मोदी को फिर लिखी चिट्ठी

ममता ने अपनी चिट्ठी लिखा, मैंने 22 अगस्त को आपको पत्र लिखा था और रेप की जघन्य घटनाओं के खिलाफ केंद्र द्वारा कड़े कानून बनाने और आरोपियों को सजा दिलवाने की मांग की थी। हालांकि, मुझे अब तक पत्र का जवाब नहीं मिला।भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से मुझे जवाब जरूर दिया गया था। मगर मामले की गंभीरता को देखते इस तरह के सामान्य जवाब की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान

बता दें कि इससे पहले CM ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि दोषी बलात्कारियों को मृत्युदंड सुनिश्चित करने के लिए अगले सप्ताह राज्य विधानसभा में मौजूदा कानूनों में संशोधन पारित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि पश्चिम बंगाल में राज्य के वित्त पोषण पर 88 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें और 62 POCSO-नामित अदालतें पहले से ही काम कर रही हैं। राज्य सरकार ने 10 विशेष POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालतों को मंजूरी दी है।

बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को कहा था कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति बिगड़ती जा रही है और उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों और आपातकालीन हेल्पलाइन जैसी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में विफल रहने के लिए ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की।

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Updated 15:12 IST, August 30th 2024

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