पब्लिश्ड 15:18 IST, September 2nd 2024
Bihar News: आरक्षण पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, बोले-लालू 15 साल तक सत्ता में रहे लेकिन..
आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। आरोप-प्रत्यारोप का तौर जारी है। अब तेजस्वी के आरोपों पर सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है।
- भारत
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आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। आरोप-प्रत्यारोप का तौर जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वहीं आरक्षण को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। रविवार को अपनी मांगों को लेकर तेजस्वी RJD के कार्यकर्ता के साथ पटना की सड़कों पर धरना पर बैठे थे। आरक्षण को लेकर तेजस्वी ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। अब तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है।
दरअसल, तेजस्वी यादव संविधान की अनुसूची नौ के तहत OBC, SC और ST के लिए 65 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार में आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया था। RJD शुरू से ही आरक्षण को शेड्यूल 9 में डालने का दवाब बना रहा था। मगर JDU के लोग अब नौटंकी कर रहे थे, जो उन पर सवाल उठा रहे हैं। पहले यही हमारे थे। यही कारण है कि
केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना देना पड़ा।
तेजस्वी आरक्षण को लेकर राजनीति कर रहे हैं- सम्राट चौधरी
तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, 15 वर्षों तक लालू यादव सत्ता में रहे लेकिन एक व्यक्ति को भी उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। वे केवल परिवार के लिए आरक्षण की चिंता करते हैं। लालू यादव के परिवार को कभी भी पूरे प्रदेश की चिंता नहीं रही। अब तेजस्वी आरक्षण को लेकर राजनीति कर रहे हैं। उनको प्रदेशवासियों को चिंता नहीं है।
विजय सिन्हा का तेजस्वी पर तंज
तेजस्वी के आरोपों पर विजय कुमार सिन्हा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा, उनके पास अपने माता-पिता के 15 साल के कार्यकाल में हुए कामों को गिनाने की कोई जगह है। एक जगह ये लोग 17 महीनें रहे और NDA 17 सालों तक सत्ता में रही। NDA के कार्यकाल में जो काम शुरू हुआ उसी को वे(RJD) गिनवा रहे हैं। जनता को बरगलाने, भौकाल बनाने की राजद की संस्कृति है। यही इनकी मानसिकता है। अब आरक्षण को लेकर राजनीति कर रहे हैं।
बता दें कि RJD ने पहले ही कहा था कि बिहार में आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे (65 फीसदी) की लड़ाई वह कोर्ट में भी लड़ेगी। हाईकोर्ट पहले ही इस आरक्षण पर रोक लगा चुकी है, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
अपडेटेड 15:18 IST, September 2nd 2024
