पब्लिश्ड 12:40 IST, January 23rd 2025
Budget 2025: PM किसान योजना की रकम बढ़ेगी? निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए क्या-क्या निकलेगा
अटकलें हैं कि किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सालाना राशि को बजट में मौजूदा 6000 से बढ़ाकर 10 हजार या 12 हजार रुपये किया जा सकता है।
- बिज़नेस न्यूज़
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Budget 2025: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के लिए इस बार के बजट में पिटारा खोल सकती है। एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट 2025 केंद्र सरकार के लिए एक ऐसा मौका होगा, जिसमें वो देश के आर्थिक विकास और जनता के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। इसी बीच चर्चाएं हैं कि सरकार बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती हैं।
माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद का दायरा बढ़ाने का फैसला ले सकती हैं। आसान शब्दों में कहें तो आगामी बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाया जा सकता है। पिछले कुछ समय से देश के किसान लगातार इसकी मांग भी कर रहे हैं। बजट 2025 में इस मांग पर अमल हो सकता है और किसानों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी हो सकती है।
बजट सत्र 2025 की महत्वपूर्ण तारीखें
- बजट सत्र की शुरुआत: 31 जनवरी 2025
- बजट पेश होगा: 1 फरवरी 2025
- बजट सत्र का पहला चरण: 13 फरवरी 2025 तक
- बजट सत्र का पहला चरण: 10 मार्च 2025 से
- सत्र का समापन: 4 अप्रैल 2025
10 या 12 हजार की जा सकती है सम्मान निधि की राशि
किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सालाना राशि को मौजूदा 6000 से बढ़ाकर 10 हजार या 12 हजार रुपये किया जा सकता है। कृषि पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी इसको लेकर सिफारिश कर चुकी है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। कमेटी ने दिसंबर 2024 में लोकसभा को सौंपी गई रिपोर्ट में केंद्र सरकार से पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने को कहा था।
पिटारे से किसानों के लिए क्या-क्या निकलेगा?
किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी के अलावा सरकार सिंचाई सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दे सकती है, ताकि किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके। उसके अलावा सरकार कृषि ऋण पर ब्याज दरों में कमी ला सकती है, जिससे किसान आसानी से लोन ले सकें। सरकार कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी कर सकती है।
अपडेटेड 12:40 IST, January 23rd 2025