UPS पर बोले PM मोदी- 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा करेगी सुनिश्चित'

ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर चल रही सियासत के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार के कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूकी दे दी है। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।  UPS को लेकर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने UPS को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

नई योजना के अनुसार, सरकारी कर्मचारी 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में ली गई औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के पात्र होंगे।

UPS का केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया स्वागत

UPS पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत अब 25वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन का 50% और 10वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों को ₹10 हजार की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।” उन्होंने कहा कि हमारे लाखों कर्मचारी भाई-बहनों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने वाले इस कल्याणकारी पहल के लिए मैं मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और सभी कर्मचारी साथियों को बधाई देता हूं।

गृह मंत्री अमित शाह ने UPS की कर्मचारियों को दी बधाई

सरकारी कर्मचारियों को बधाई देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दिए जाने पर हमारे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बधाई। इस योजना को मंजूरी देकर मोदी सरकार ने देश के शासन की रीढ़ माने जाने वाले हमारे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।" 

क्या है मोदी सरकार का यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

1. सुनिश्चित पेंशन: यह योजना सेवा में न्यूनतम 25 वर्ष पूरे करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सुनिश्चित करती है।
2. फैमिली पेंशन: मृत्यु की स्थिति में पेंशनभोगी के परिवार को उनकी मृत्यु के समय प्राप्त पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।
3. न्यूनतम पेंशन: यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद प्रति माह ₹ 10,000 का आश्वासन देती है।

बता दें, वर्तमान पेंशन योजना के अनुसार, कर्मचारी 10 प्रतिशत योगदान करते हैं जबकि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत योगदान करती है, जिसे यूपीएस के साथ बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

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