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Published 23:20 IST, December 24th 2024

कुशीनगर: निर्माणाधीन मदनी मस्जिद के निर्माण पर आपत्ति, प्रशासन ने जारी किया नोटिस; 15 दिन की दी मोहलत

उत्तर प्रदेश में कुशीनगर की निर्माणाधीन मदनी मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है। मस्जिद के एक हिस्से को अवैध बताते हुए प्रशासन ने नोटिस जारी किया है।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Nidhi Mudgill
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पीके विश्वकर्मा की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में कुशीनगर की निर्माणाधीन मदनी मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है। मस्जिद के एक हिस्से को अवैध बताते हुए प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मस्जिद की दीवार पर चस्पा किया गया है, जिसमें तीसरी और चौथी मंजिल के साथ भूमिगत कमरों के निर्माण पर आपत्ति जताई गई है।
नगर पालिका ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। नोटिस के मुताबिक, अगर इस अवधि में जवाब नहीं दिया गया, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण और मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों के नेताओं ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इसके बाद नगर पालिका ने यह नोटिस जारी किया। मदनी मस्जिद के पूरी तरह तैयार होने से पहले ही इसके कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलने की आशंका बढ़ गई है। मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और धार्मिक संगठनों के बीच तनाव बढ़ सकता है।

तीसरी और चौथी मंजिल बिना मंजूरी बनाई जा रही

बता दें कुशीनगर की मदनी मस्जिद 25 साल पुरानी बताई जाती है, लेकिन इसका एक हिस्सा हाल में बनाया गया है। यह हाटा नगर पालिका क्षेत्र में आती है। कुछ दिनों पहले हिन्दू संगठन की ओर से इस मस्जिद के नजूल भूमि, पुलिस स्टेशन और नगरपालिका की जमीन पर निर्माण करने की शिकायत की गई थी। इसके बाद एसडीएम स्तर पर पैमाइश शुरू की गई थी। पैमाइश के वक्त मुस्लिम पक्ष ने अपनी ओर से कागजात भी पेश किए गए थे। हालांकि जमीन को लेकर तो रुख स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन तीसरी और चौथी मंजिल के बिना मंजूरी निर्माण की बात सामने आई है।

हिंदू भाईयों से खरीदी थी जमीन- मुस्लिम पक्ष

मिली जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष ने दावा कि 32 डिसमिल जमीन हिंदू भाइयों से ही खरीदी गई थी। रजिस्ट्री के 30 डिसमिल जमीन में मस्जिद बनवाई गई। अगल-बगल अभी 2 डिसमिल जमीन शेष है। मस्जिद की जमीन किसी तरह से विवादित नहीं है। वहीं, शिकायतकर्ता ने कहा कि वह 1993 मस्जिद का निर्माण शुरू होते ही वह अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जब-जब ज्ञापन दिया, पैमाइश हुई, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पूर्व की सरकारों में इस मस्जिद को बनाया गया और जब मौजूदा मुख्यमंत्री के पास शिकायत लेकर पहुंचा तो अब आगे की कार्यवाही शुरू हुई। फिलहला प्रशासन मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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Updated 08:17 IST, December 25th 2024