'राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किए थे?', बजट को लेकर आरोपों पर हरदीप सिंह पुरी का सवाल

New Delhi: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को इस आरोप से इनकार किया कि केंद्रीय बजट आंध्र प्रदेश के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि इसमें केवल कांग्रेस शासन के दौरान पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत की गई प्रतिबद्धता को पूरा किया गया है।

वह यहां गुजरात भाजपा द्वारा बजट पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।

पुरी से विपक्ष के इस आरोप के बारे में पूछा गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट से केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को फायदा हुआ है, जो केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के प्रमुख सहयोगी- जद (यू) और तेदेपा द्वारा शासित राज्य हैं।

उन्होंने कहा, “उनसे पूछिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किए थे....यह कांग्रेस सरकार थी। यह आपकी प्रतिबद्धता है। हम आपकी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहे हैं।”

वर्ष 2014 के अधिनियम द्वारा तत्कालीन आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना नामक नया राज्य बनाया गया।

पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी मुंबई यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के लिए एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें 76,000 करोड़ रुपये की बंदरगाह परियोजना भी शामिल है, जिससे 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी।

मंत्री ने कहा कि बजट का लक्ष्य ‘पूर्वोदय’ है, जिससे न केवल बिहार बल्कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आपदा न्यूनीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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