Budget 2024: भारत 2047 तक विकसित देश बनेगा? मोदी सरकार के बजट में कहां मिली झलक, यहां समझिए

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। सीतारमण द्वारा पेश किया यह लगातार सातवां बजट था। इसके साथ उन्होंने सबसे ज्यादार बार लगातार बजट पेश करने का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। सीतारमण ने मोदी सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन को सदन पटल पर रखा।

पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में वो लगातार काम भी कर रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने इस वादे को दोहराया भी था। मोदी 3.0 के पहले बजट में भी इसकी झलक देखने को मिली। बजट में प्रमुख रूप से उन चार जातियों पर फोकस किया गया जिसका जिक्र पीएम मोदी अमूमन करते आए हैं। ये चार जातियां गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता है।

बता दें कि विकसित भारत शब्द का अर्थ भारत के सम्पूर्ण विकास से जुड़ा हुआ है। विकसित भारत 2047, साल 2047 में अपनी 100वीं स्वतंत्रता तक एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत के चार स्तंभ, गरीब, महिलाएं, युवा और किसान को माना गया है। यही वजह रही है कि बजट में सबसे ज्यादा जोर इन पर ही रहा।  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 'विकसित भारत' को लेकर नौ प्राथमिकताएं गिनाई है जिसकी डिटेल्स नीचे दी गयी है।

विकसित भारत की दिशा में नौ बजट प्राथमिकताएं

1. कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

2. रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

4. विनिर्माण और सेवाएं

5. शहरी विकास

6. ऊर्जा सुरक्षा

7. अवसंरचना

8. नवाचार, अनुसंधान और विकास, और

9. अगली पीढ़ी के सुधार

प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

•  कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।

•  किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।

•  प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा।

•  प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

•  तीन साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने हेतु कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू किया जाएगा।  

प्राथमिकता 2: रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

विकसित भारत के लक्ष्य के तहत रोजगार, कौशल विकास, MSME और मध्यवर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिए 2024-25 के संघीय बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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