Published 12:02 IST, July 23rd 2024
Budget 2024: किसानों के लिए सीतारमण का बड़ा ऐलान- कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित
Budget 2024: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। नेचुरल फार्मिग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
Budget 2024: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि गरीब, किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। बजट में किसानों के लिए पीएम मोदी की सरकार ने कई ऐलान किए हैं।
मोदी सरकार ने अंतरिम बजट के अनुसार 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर फोकस रखा है। किसानों के लिए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। बता दें, बजट में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कद म उठाने की बात कही है। इसके साथ ही बॉयो रिसर्च सेंटर की शुरुआत के साथ-साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसे कदम उठाए जाएंगे। किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके साथ ही उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे।
अगले 5 सालों तक अन्न योजना बढ़ाया गया
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी शानदार अपवाद बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी।
कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की सौगात
भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है तथा 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावर और जलवायु-अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। देशभर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन दिया जाएगा। क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10 हजार जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 की 9 प्राथमिकताओं को बताया-
1. कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
2. रोजगार और कौशल
3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण और सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. बुनियादी ढांचा
8. नवाचार, अनुसंधान और विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार
Updated 12:06 IST, July 23rd 2024