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Published 07:00 IST, December 18th 2024

One Nation-One Election: व्हिप जारी होने के बाद भी वोटिंग से गायब रहे 20 सांसद, एक्शन लेगी BJP!

वोटिंग के दौरान सांसदों की अनुपस्थिति से कोई रुकावट नहीं आई, लेकिन इससे विपक्ष को दावा करने का मौका मिल गया कि सरकार के पास मुद्दे पर पर्याप्त समर्थन नहीं है।

Reported by: Ruchi Mehra
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one nation one election bill
one nation one election bill | Image: PTI

One Nation One Election Bill in Lok Sabha: मंगलवार (17 दिसंबर) को सरकार ने लोकसभा में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' बिल पेश किया। इस दौरान वोटिंग में बिल को स्वीकार कर लिया। व्हिप जारी होने के बाद भी लोकसभा में बिल के पेश होने के दौरान BJP के कई सांसद उपस्थित नहीं रहे, जिन पर अब पार्टी एक्शन लेने की तैयारी में है।

'वन नेशन-वन इलेक्शन' बिल पर लोकसभा में हुई वोटिंग के दौरान इसके पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि 198 सांसदों ने इसका विरोध किया। इस मौके पर BJP के 20 सांसद सदन में अनुपस्थित रहे।

सदन में मौजूद नहीं थे ये सांसद

20 सांसदों की इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जगदंबिका पाल, शांतुनु ठाकुर, सीआर पाटिल समेत कई नाम शामिल हैं, जो वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहे। इनके अलावा बीवाई राघवेंद्र, विजय बघेल, उदयराजे भोंसले, जगन्नाथ सरकार, जयंत कुमार रॉय, वी सोमन्ना, चिंतामणि महाराज भी सदन में उपस्थित नहीं रहे।

BJP ने जारी किया था व्हिप

पार्टी ने मंगलवार को अपने लोकसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हीप जारी किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उपस्थित नहीं रहने वालों ने जानकारी दी थी या नहीं। सूत्रों ने कहा कि BJP उन सांसदों को नोटिस जारी कर सकती है जो 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के दौरान "अनुपस्थित" थे।

भले ही वोटिंग के दौरान इन सांसदों की अनुपस्थिति से कोई रुकावट नहीं आई, लेकिन इससे विपक्ष को यह दावा करने का मौका मिल गया कि सरकार के पास मुद्दे पर पर्याप्त समर्थन हासिल नहीं है।

JPC के पास भेजा गया बिल

बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को बीते दिन लोकसभा में पेश किया। एनडीए के सहयोगी दल के साथ कई पार्टियों को बिल का समर्थन मिला। तो वहीं कांग्रेस-सपा और TMC समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया।

बिल के पक्ष में 269 वोट पड़ने के बाद इसे लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा है।

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Updated 07:00 IST, December 18th 2024