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Published 22:55 IST, August 13th 2024

BREAKING: हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों का जनहित में बड़ा फैसला, नड्डा से मुलाकात के बाद खत्म की हड़ताल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डॉक्टरों की मांगों को लेकर समय सीमा दी है और डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल देने का आश्वासन दिया है।

Reported by: Digital Desk
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Strike ended after meeting JP Nadda
FORDA ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद खत्म की हड़ताल | Image: Republic

Kolkata Doctor Case: कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्या मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। FORDA के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात के बाद जनहित में अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद FORDA के अध्यक्ष अविरल माथुर ने कहा कि हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उनके घर मुलाकात की है उन्होंने हमारी मांगों को लेकर समय सीमा दी है और डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल देने का आश्वासन दिया है।

अविरल माथुर ने बताया कि ‘हमने अपनी मांगें स्वास्थ्य मंत्री को दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने हमारी मांगों को मान लिया है। उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए। हमारी मांगों को लेकर समय सीमा दी है। डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल देने का आश्वासन दिया और एक कमेटी गठित FORDA भी इसका हिस्सा होगा, जिसपर 15 दिनों के अंदर काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमने फैसला किया है कि हमारी संस्था स्ट्राइक वापस ले लगी।’

देश भर में हो रहे प्रदर्शन

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या के विरोध में देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्या और रेप की घटना के विरोध में सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इसकी वजह से ओपीडी और गैर-आपातकालीन सर्जरी सहित वैकल्पिक सेवाएं बाधित हो गईं थी। दिल्ली समेत देश भर में मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना कनरा पड़ा था। 

CBI ने दर्ज की FIR

कोलकाता डॉक्टर रेप-हत्या मामले CBI ने एक्शन शुरू कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। बुधवार को सीबीआई की टीम डॉक्टरों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ घटना स्थल पर जाएगी। इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली हेडक्वाटर में केस दर्ज किया है। एजेंसी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के कुछ ही घंटों के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर लीं, जिसमें राज्य पुलिस को मामले के दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

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Updated 23:41 IST, August 13th 2024