24 गारंटी वाला BJP का संकल्प पत्र, जनता लगाती है ठप्पा तो पहले 100 दिन में क्या काम करेंगे PM मोदी?

BJP Manifesto 2024: लोकसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान से ठीक 5 दिन पहले बीजेपी का संकल्प पत्र आ चुका है। 14 अप्रैल 2024 को बीजेपी ने चुनावों के लिए वादों का पिटारा खोला, जिसमें 'मोदी की गारंटियों' की भरमार है। बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में 24 गारंटियां दी हैं। भारतीय जनता पार्टी 'मोदी की गारंटी' को 2024 के 'वोटयुद्ध' में सबसे बड़ी 'यूएसपी' तौर पर पेश कर रही है। इन 24 गारंटियों के आसरे ही बीजेपी का साल 2024 के आगे का भविष्य तय होना है।

बीजेपी के संकल्प पत्र में 'मोदी की 24 गारंटी' उनके एजेंडे, नीति और रणनीति को साफ दर्शाती हैं। अब इस 'संकल्प पत्र' पर जनता भरोसी करती है और चुनाव में उसी भरोसे के साथ कमल के निशान पर वोट का ठप्पा लगाती है तो निश्चित तौर नरेंद्र मोदी का तीसरा बार सत्ता में लौटना पक्का है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी जीत को लेकर सिर्फ बेफिक्र ही नहीं, बल्कि पहले 100 दिन के एक्शन प्लान तक की बात करते हैं। खैर, सवाल ये है कि अगर इस मेनिफेस्टो पर जनता की मुहर लगती है और बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में वापसी होती है तो संकल्प पत्र के ठीक समानांतर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के पहले 100 दिन के बड़े काम क्या होंगे?

‘UCC-समान नागरिकता संहिता’

माना जा सकता है कि अगर बीजेपी तीसरी बार लौट सकती है तो पीएम नरेंद्र मोदी अपने पहले बड़े फैसले में UCC को लेकर कानून ला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे टर्म के लिए UCC लागू करने का वचन लिया है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी कहती है- 'भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 में समान नागरिकता संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज है। बीजेपी का मानना है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता, तब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल सकता। बीजेपी सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।'

वैसे भी केंद्र सरकार के मंत्री इसका संदेश कई बार दे चुके हैं। 7 मार्च 2024 को रिपब्लिक समिट में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था- 'दुर्भाग्य की बात है कि UCC को धर्म के साथ जोड़कर देखा गया है। मैं आज देश की जनता को बताना चाहता हूं कि UCC सिर्फ बीजेपी का एजेंडा नहीं है, बल्कि 1950 से हम कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो UCC इस देश में लाएंगे।' बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 अप्रैल 2024 को एक रैली में कहा- 'मुझे खुशी है कि उत्तराखंड UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे आगे खड़ा हुआ है।'

देवभूमि उत्तराखंड से बीजेपी UCC का मॉडल लॉन्च कर चुकी है। खैर, असम में भी इसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। इस राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा कह चुके हैं कि चुनाव के बाद असम में UCC लागू होगा। इससे संभावनाएं यही हैं कि तीसरी बार में बीजेपी सरकार की तरफ से सबसे पहले यूसीसी कानून लाया जा सकता है।

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'भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम'

भ्रष्टाचार का एजेंडा हमेशा बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है। बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पर बड़े फैसले होते रहे हैं। लगभग हर रैली और कार्यक्रम में बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त का नारा देते रहे हैं। भ्रष्टाचार पर पिछले 10 साल के एक्शन की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी खुद बताते हैं कि अकेले ED ने भ्रष्टाचारियों से एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। अभी चुनावी जनसभाों में भी पीएम मोदी कहते हैं- 'हमारे तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मोदी की गारंटी है।' माना जा सकता है सत्ता में तीसरी बार लौटने पर भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी शुरुआत में ही बड़ी चोट कर सकते हैं।

मथुरा-काशी का भी आएगा नंबर?

बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में काशी विश्वनाथ और अयोध्या का जिक्र किया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने लिखा है- 'अयोध्या का विकास करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए नई परियोजनाएं शुरू करेंगे।' इसमें मथुरा का जिक्र तो नहीं है, लेकिन संभावनाएं ऐसी हैं कि तीसरी बार में अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो मथुरा के जरिए हिंदुत्व के मुद्दे को और धार दी जा सकती है। वो इसलिए भी कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी नेता और समर्थित कार्यकर्ता 'अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या हुई हमारी,अब काशी मथुरा की बारी है।' की बात करते रहे हैं।

2019 में दिखी 'मोदी की गारंटी' पूरा होने की गारंटी

याद रखना होगा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को जो गारंटी दी थी, उसे काफी हद तक पूरा किया था। ऐसे ऐतिहासिक फैसले मोदी सरकार 2.0 में हुए, जिनका इतिहास उठाया जाए तो आजादी 75 सालों में कोई और सरकार ये फैसले नहीं ले पाई थी। चाहे धारा 370 का खात्मा हो, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, तीन तलाक के खिलाफ कानून हो या नागरिकता संशोधन विधेयक CAA को लागू करना... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे टर्म में ताबड़तोड़ फैसले कर डाले। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी ने जनता को 24 गारंटी दी हैं। हालांकि देखना ये है कि अगर सत्ता में वापसी हुई तो वो अपने 100 दिन के एक्शन प्लान में कौन से बड़े काम करेंगे?

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