पूरा देश 1 फरवरी, 2025 का इंतजार कर रहा है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल का केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
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इस बजट से 140 करोड़ भारतीयों को बहुत उम्मीदें हैं। खासतौर पर शिक्षा और रोजगार सेक्टर के लिए केंद्र सरकार पिटारे में से क्या निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा।
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मोदी सरकार ने शिक्षा और रोजगार के लिए पिछले सालों में लगातार बजट बढ़ाया है। 2024 में इस क्षेत्र को 1.48 लाख रुपये आवंटित किए गए थे।
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मोदी सरकार ने 2024 बजट में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन पर वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना से स्टूडेंट लोन मिलने से युवाओं को काफी फायदा और सुविधा मिली।
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उम्मीद है कि रोजगार सेक्टर के लिए बजट 2025 में भी कुछ बड़े ऐलान होंगे। नौकरी की खोज में लगे युवाओं के लिए केंद्रीय बजट में नई योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है।
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पीएम मोदी कई बार अपने भाषण में नए स्टार्टअप्स पर जोर देने की बात कह चुके हैं। स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस साल के बजट में नई योजनाएं सामने आ सकती हैं।
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केंद्रीय बजट 2025 में शिक्षा के डिजिटलीकरण पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है।
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