खेल मंत्री मांडविया ने खेल विधेयक के मसौदे पर संबंधित हितधारकों से चर्चा की

Sports Minister Mansukh Mandaviya: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 के मसौदे पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक की अध्यक्षता की जिसमें प्रशासन में सुधार, खिलाड़ी कल्याण उपायों और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा, राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन (NSPO) मौजूद थे। 

मांडविया ने कहा, ‘‘मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 भारत में एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन संरचना बनाने के हमारे मिशन में एक मील का पत्थर है जो ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। हमारे खेल समुदाय की आकांक्षाओं हमारे खेल को प्रतिबिंबित करने वाली नीतियों को आकार देने के लिए विभिन्न हितधारकों और जनता की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘खिलाड़ी केंद्रित महासंघों को सशक्त बनाकर, सुरक्षित खेल नीति लागू करके और अपीलीय खेल पंचाट की स्थापना करके हम एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं जो ना केवल हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगा बल्कि वैश्विक खेल मंच पर भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा।’’

विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न एनएसएफ के प्रतिनिधियों, एनएसपीओ और आईओए ने सक्रिय प्रतिनिधित्व किया और प्रशासकों के लिए आयु और कार्यकाल सीमा में छूट, खिलाड़ी कल्याण उपायों और प्रशासन में पारदर्शिता जैसे प्रस्तावित सुधारवादी कदमों पर अपना नजरिया साझा किया।

बैठक में शामिल एक सूत्र के अनुसार सभी एनएसएफ ने नए विधेयक में आयु और कार्यकाल में छूट के सरकार के प्रस्ताव की सराहना की। सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘मंत्री ने कहा कि भारतीय खेलों की भलाई के लिए सभी के साथ मिलकर काम करना हमारी ओर से एक सक्रिय और अच्छा कदम है।’’

प्रस्तावित मसौदा विधेयक के अनुसार अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष सहित एनएसएफ के पदाधिकारी 70 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी अपने पदों पर बने रह सकते हैं, बशर्ते उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया हो।

मांडविया ने आश्वासन दिया कि मसौदा विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले हिताधारकों के सुझावों पर सतर्कता से विचार किया जाएगा। मंत्रालय के बयान में हालांकि विभिन्न हितधारकों के सुझावों को साझा नहीं किया गया।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि नया खेल प्रशासन विधेयक 2024 देश में जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक खेलों के विकास में सुधार करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 का एक ऐतिहासिक अवसर है जो भारतीय खेलों को नया जीवन और दिशा देगा। यह बदलाव का एक नया रास्ता भी खोलता है। हमें उम्मीद है कि यह विधेयक निश्चित रूप से निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक, जमीनी स्तर से लेकर सीनियर स्तर तक सभी खेलों में विकास की गुणवत्ता को बढ़ाएगा।’’

रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस भी चौबे से सहमत दिखे।

उन्होंने कहा, ‘‘रग्बी इंडिया की ओर से हम कहना चाहेंगे कि नए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का मसौदा सही दिशा में उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है।’’

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