'गलत जानकारी, देरी पर पर्दा डालने के लिए...', CM ममता की PM मोदी को लिखी चिट्ठी पर केंद्र का जवाब

Annapurna Devi Reply to Mamata Banerjee letter: कोलकाता कांड के बाद सियासत चरम पर है। एक ओर इस घटना के बाद जहां BJP लगातार सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है।

वार-पलटवार और कोलकाता में मचे बवाल के बीच सीएम ममता बनर्जी चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही हैं। शुक्रवार (30 अगस्त) को उन्होंने प्रधानमंत्री को दूसरी चिट्ठी लिखकर रेप के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की। उनकी इस चिट्ठी पर केंद्र की ओर से जवाब आ गया है।

अन्नपूर्णा देवी ने दिया ममता की चिट्ठी पर जवाब

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठी का जवाब देते हुए इसमें मौजूद जानकारी को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इस चिट्ठी का मकसद देरी पर पर्दा डालना है।

महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री की चिट्ठी का चिट्ठी से ही जवाब दिया। उन्होंने इसमें लिखा कि अगर राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम को पूरी तरह लागू करना चाहिए। बलात्कार जैसे मामलों को  तय समय में निपटाने और फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही इसमें है।

‘देरी पर पर्दा डालने की कर रही कोशिश’

अन्नपूर्णा देवी ने लिखा, "इस संबंध में आपके पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह राज्य द्वारा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC)  के संचालन में देरी को कवर करने की दिशा में एक कदम प्रतीत होता है।"

उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और विशेष पॉक्सो कोर्ट की स्थिति को लेकर जो आपने पत्र में लिखा है, उसके बारे में मैं उल्लेख कर सकती हूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल ने 88 फास्ट ट्रैक की स्थापना की है। यह केंद्र सरकार की योजना के तहत कवर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के समान नहीं हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “पश्चिम बंगाल में 48,600 बलात्कार और POCSO मामलों के लंबित होने के बाद भी राज्य ने अतिरिक्त 11 FTSCs का संचालन नहीं किया है, जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार, विशेष POCSO अदालतें या संयुक्त FTSCs दोनों बलात्कार और POCSO दोनों मामलों के साथ काम कर सकते हैं।"

ममता बनर्जी की PM मोदी को दूसरी चिट्ठी

इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी को सीएम ममता ने चिट्ठी में कहा था कि मैंने 22 अगस्त को आपको पत्र लिखा था और रेप की जघन्य घटनाओं के खिलाफ केंद्र द्वारा कड़े कानून बनाने और आरोपियों को सजा दिलवाने की मांग की थी। हालांकि, मुझे अब तक पत्र का जवाब नहीं मिला। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से मुझे जवाब जरूर दिया गया था। मगर मामले की गंभीरता को देखते इस तरह के सामान्य जवाब की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

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