वक्फ बिल पर राज्यसभा में हो सकती है क्रॉस वोटिंग, जगन रेड्डी की पार्टी नहीं लाई व्हिप

Waqf Bill Amendment : राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर गुरुवार दोपहर से चर्चा हो रही है। राज्यसभा में इस चर्चा के बाद होने वाली वोटिंग में वक्फ बिल पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। राज्यसभा सांसदों के लिए वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSR कांग्रेस) ने व्हिप जारी नहीं किया है।

बताया जा रहा है YSR कांग्रेस को अपने सांसदों की मंशा पर भरोसा नहीं है। पार्टी को आशंका है कि कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसी को देखते हुए जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने राज्यसभा में व्हिप जारी नहीं करने का फैसला किया है। राज्यसभा में YSR कांग्रेस के 7 सासंद हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल ने भी राज्यसभा में वोटिंग के लिए व्हिप जारी नहीं किया है। BJD ने सांसदों को अंतरात्मा की आवाज सुनने को कहा है। BJD के फिलहाल राज्यसभा में 7 सदस्य हैं। 

राज्यसभा का गणित

इसके अलावा निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने वक्फ बिल का समर्थन किया है।

मोदी सरकार को मौलानाओं का साथ

विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भले ही वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कई मौलानाओं का मोदी सरकार को समर्थन मिला है। अजमेर शरीफ से जुड़े AISSC के अध्यक्ष नसीरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बिल के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया किया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल देश के लोकतंत्र की जीत है। ये मुसलमानों के हित के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। भारतीय सूफी फाउंडेशन ने भी इसका स्वागत किया है। कशिश वारसी ने मोदी सरकार को बधाई देते हुए कहा कि वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए एक उपहार लेकर आया है। मुसलमानों का दोस्त कौन और दुश्मन कौन  हैं सब साफ हो गया है।

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने इसे भारत सरकार का साहसिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे देश के मुसलमानों को फायदा होगा और वक्फ के नाम पर भ्रष्टाचार पर रोक भी लगेगी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इब्राहिम हुसैन ने कहा कि इससे वक्फ में माफियागिरी खत्म होगी और वक्फ के नाम पर चल रही लूट-खसोट बंद होगी। इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा कि मैंने वक्फ बिल को पढ़ा है। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इसका विरोध वही कर रहे हैं जिन्होंने कब्जे किए हैं। इस मुद्दे पर कुछ राजनीतिक दल बेनकाब हो गए हैं।

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