'एक्यूपंक्चर पर नियामक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश पर हो रहा विचार', बोले नड्डा

New Delhi: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि सरकार एक्यूपंक्चर पर एक नियामक तंत्र स्थापित करने की एक शीर्ष समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि इस संबंध में आयुष मंत्रालय सहित कई विभागों को शामिल करते हुए एक व्यापक परामर्श पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर एक्यूपंक्चर को चिकित्सा की एक विधा के रूप में योग्य ठहराया गया था। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) ने 2018 में सिफारिश की थी कि एक्यूपंक्चर को उन लक्षणों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जिनके लिए इसके उपयोगी होने के प्रमाण हैं ।

नड्डा ने बताया कि आईडीसी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद एक्यूपंक्चर (एसीए) पर एक शीर्ष समिति का गठन स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा की प्रणाली के रूप में एक्यूपंक्चर के प्रचार और विनियमन के लिए किया गया था।

एसीए की सिफारिशों और दिशा-निर्देशों में एक्यूपंक्चर में सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम, प्रणाली को विनियमित करने के लिए नियमों और विनियमों के लिए प्रस्तावित सुझाव और एक्यूपंक्चर उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के सुझाव शामिल हैं।

नड्डा के अनुसार, समिति ने आगे सिफारिश की है कि दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए, सरकार एक उपयुक्त नियामक तंत्र स्थापित करने के बारे में उचित निर्णय ले सकती है ताकि देश में स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा की प्रणाली के रूप में एक्यूपंक्चर के अभ्यास को बढ़ावा देने और विनियमन के लिए अनुकूल वातावरण और प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने कहा, ‘‘एक उपयुक्त नियामक तंत्र स्थापित करने के लिए एक्यूपंक्चर पर शीर्ष समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।’’

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