दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से दो दिनों के बाद इस्तीफा देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की सत्ता को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आखिर गद्दी पर कौन काबिज होगा। वहीं एक सवाल ये भी है कि इसके बाद केंद्र का क्या होगा।

बता दें, आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा है कि जनता ही तय करेगी कि वो ईमानदार हैं या नहीं। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में होने वाले चुनाव के साथ ही दिल्ली में भी मतदान कराने की मांग की है। हालांकि, इस वक्त गेंद केंद्र के पाले में है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ही इस मामले में आखिरी फैसला लेगा। 

क्या दिल्ली में होगा राष्ट्रपति शासन लागू?

केंद्र सरकार के पास दिल्ली सीएम के इस्तीफे के बाद दो विकल्प सामने है। बता दें, कि अगले साल की फरवरी में दिल्ली में चुनाव होनी है। इससे पहले केंद्र के पास ये शक्ति है कि चुनाव आयोग से चुनाव की तारीखों को लेकर परामर्श करे। इससे पहले चुनाव आयोग ये भी देखेगा कि नवंबर में चुनाव कराने के लिए उनकी तैयारियां उस हिसाब से हो पाती है या नहीं। वहीं एक विकल्प ये है कि केंद्र सरकार अगले साल होने वाले वोटिंग से पहले तक राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। ध्यान देने वाली बात ये है कि वर्तमान की दिल्ली सरकार का कार्यकाल पूरा होने में अभी भी 6 महीने का वक्त बाकी है। इसलिए केंद्र के पास दो विकल्प है कि चुनाव 6 महीने बाद कार्यकाल खत्म होने के बाद ही कराएं या फिर अभी।

केजरीवाल को मिल सकता है सिंपैथी वोट?

वहीं अगर नवंबर में हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के साथ दिल्ली में चुनाव कराया जाएगा तो सिंपैथी वोट केजरीवाल के हिस्से आ सकता है। वहीं दूसरी ओर चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन हो। हालांकि, इल कड़ी में सबसे पहले नाम सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का है। इसके बाद सुनीता केजरीवाल, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम चर्चा में है। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि केंद्र का क्या फैसला होगा? क्या केंद्र नवंबर में केंद्र दिल्ली में चुनाव कराने को राजी होगी?

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