दिल्ली के जिंदपुर में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर एनजीटी का केंद्र सरकार को नोटिस

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कथित कटाई के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। एनजीटी जिंदपुर के छज्जू राम बाग में एक निजी बिल्डर द्वारा गोदाम एवं वाणिज्यिक गोदाम बनाने के लिए हजारों पेड़ों की कथित अवैध कटाई के बारे में सुनवाई कर रहा था।

नौ दिसंबर के एक आदेश में, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि उत्तरी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने न्यायाधिकरण के पहले के आदेश के अनुसार अपना जवाब दाखिल नहीं किया, जिसमें सही स्थिति का पता लगाने के लिए छज्जू राम बाग के पिछले 20 वर्षों के प्रासंगिक खसरा प्रविष्टियां और राजस्व रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा गया था।

पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है, इसमें एक आदेश संलग्न है, जिसके तहत संबंधित वन अधिकारियों ने 15 पेड़ों की अवैध कटाई के लिए नौ लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। एनजीटी ने इस मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।

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