Agniveer Reservation: पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार लगातार ऐलान कर रही है। गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों को BSF, CISF, SSB, CRPF और RPF में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को उम्र में भी छूट दी जाएगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 आरक्षण होगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसका ऐलान किया है।

कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को उम्र में भी छूट मिलेगी। CISF ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही भर्तियों के लिए ये नियम लागू होने वाला है। फिजिकल और उम्र में भी छूट दी जाएगी। पहले साल उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी और अगले साल में तीन साल की छूट होगी।

CRPF में 10% आरक्षण

CRPF के महानिदेशक ने सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से बल के लिए प्रशिक्षित मैनपावर सुनिश्चित होगी। CRPF पूर्व-अग्निवीरों को नियुक्ति में 10% आरक्षण और आयु सीमा में रियायत देगा।

SSB में भी छूट

SSB ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल के 10% पद आरक्षित किए हैं। पहले बैच को उम्रे में 5 साल की छूट दी जाएगी, उन्हें किसी भी शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। SSB महानिदेशक दलजीत सिंह ने कहा कि इस फैसले से लाखों पूर्व-अग्निवीरों को आजीविका और बलों को प्रशिक्षित मैनपावर मिलेगी।

RPF में PET से छूट

इसके अलावा RPF भी पूर्व-अग्निवीरों को आयु सीमा में रियायत और PET से छूट के साथ बल में शामिल करने के लिए बेहद उत्साहित है। RPF महानिदेशक इस महत्वपूर्ण कदम बताया है।

क्या है अग्निपथ भर्ती योजना?

बतादें, जून 2022 में सरकार ने तीनों सेना सेवाओं की आयु प्रोफाइल को कम करने के उद्देश्य से अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। अग्निपथ योजना साढ़े 17 साल से 21 साल की आयु वर्ग के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और साल तक बनाए रखने का प्रावधान है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं कि चार 4 का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों का क्या होगा? क्योंकि कुल भर्तियों में से केवल 25 प्रतिशत को ही 15 साल के लिए बरकरार रखा जाएगा।

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